तकरार के बाद राजीव धवन ने सीजेआई को लिखा पत्र, बोले मैंने कोर्ट प्रैक्टिस छोड़ने का लिया निर्णय senior advocate rajeev announce to quit legal practice in a letter to CJI

दिल्ली सरकार के अधिकारक्षेत्र से जुड़े मामले में नया मोड़ आ गया है। इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन केजरीवाल सरकार के वकीलों में से एक हैं। इसमें दूसरा पक्षकार केंद्र सरकार है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ कर रही है। पिछली सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश और राजीव धवन के बीच तीखी बहस हो गई थी। अब वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने सीजेआई को पत्र लिख कोर्ट प्रैक्टिस छोड़ने के अपने निर्णय से उन्हें अवगत कराया है।

राजीव धवन ने पत्र में लिखा, ‘दिल्ली मामले की अपमानजनक अंत के बाद मैंने कोर्ट प्रैक्टिस छोड़ने का निर्णय लिया है। आपको मुझे प्रदान किए गए सीनियर गाउन वापस लेने का अधिकार है। लेकिन, मैं इसे अब तक दी गई सेवाओं के यादगार के तौर पर अपने पास रखना चाहूंगा।’ राजीव धवन के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता भी सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल सरकार का पक्ष रख रहे हैं। संवैधानिक स्थितियों और अधिकारों से जुड़े इस मामले की सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में पांच जजों की संविधान पीठ का गठन किया गया है। यह पीठ इससे जुड़ी कई सभी याचिकाओं का निपटारा करेगी। पहले दिल्ली सरकार को अपना पक्ष रखने की इजाजत दी गई थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने अपनी ओर से दलीलें पेश कीं। ऐसी ही एक सुनवाई के दौरान सीजेआई जस्टिस दीपक मिश्रा और वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन के बीच तीखी बहस हो गई। इसके बाद धवन ने वकालत छोड़ने का यह एलान कर दिया है।

दिल्ली की केजरीवाल सरकार राष्ट्रीय राजधानी पर ज्यादा अधिकार होने की मांग कर रही है। उन्होंने अपनी याचिका में उपराज्यपाल पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार के कामकाज में बाधा डालने का आरोप लगाया है। दिल्ली उच्च न्यायलय ने अपने फैसले में उपराज्यपाल को दिल्ली का प्रमुख बताया था। दिल्ली सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के आरोपों को खारिज करते हुए संवैधानिक प्रावधानों का हवाला दिया है।

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