विजय माल्या का प्रत्यर्पण: मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, पूछा- हमें क्यों नहीं ले रहे सीरियस – Supreme Court angry on centre narendra modi government for not ensuring extradition of absconder Vijay Mallya in Bank defaulter case

9 हजार करोड़ रुपये के धोखाधड़ी के मामले में फरार उद्योगपति का प्रत्यर्पण नहीं कर पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने केन्द्र सरकार के विधि अधिकारियों से पूछा कि विजय माल्या के प्रत्यपर्ण में केन्द्र के अधिकारी आखिर सुप्रीम कोर्ट के साथ सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि अदालत के आदेश को गंभीरत से नहीं लिया जाए। अदालत के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश दिये जाने के बावजूद विजय माल्या के प्रत्यर्पण में देरी किसी आधार में हो सकती है। अदालत ने केन्द्र के अधिकारियों से पूछा कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अदालत ने इस मामले में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से 15 दिसंबर तक जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि अगर अदालत के आदेशों को पालन नहीं किया गया तो इस मामले में विदेश सचिव को कोर्ट में हाजिर किया जा सकता है।

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बता दें कि विजय माल्या पर देश के सरकारी बैंकों का लगभग 9 हजार करोड़ रुपया डकार कर लंदन भाग जाने का आरोप है। माल्या इस वक्त ब्रिटेन की राजधानी लंदन में रहता है। लंदन की एक अदालत में विजय माल्या के प्रत्यर्पण पर सुनवाई हो रही है।

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