हिंदी न्यूज़ – सोशल मीडिया हब पर अधिसूचना को वापस ले रहा है केंद्र- Central government is withdrawing notification on the social media hub

सरकार ने SC को बताया- सोशल मीडिया हब पर अधिसूचना को वापस ले रहा है केंद्र

प्रतीकात्मक तस्वीर

भाषा

Updated: August 3, 2018, 3:08 PM IST

केंद्र सरकार ने यू-टर्न लेते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह सोशल मीडिया हब बनाने के प्रस्ताव वाली अपनी अधिसूचना को वापस ले रही है. कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि यह हब नागरिकों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखने का हथियार बन सकता है.

सीजेआई दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और स्टिस धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल की इस दलील पर विचार किया कि अधिसूचना को वापस लिया जा रहा है. इसके बाद न्यायालय ने इसे चुनौती देने वाली याचिकाओं का निस्तारण कर दिया.

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वेणुगोपाल ने पीठ को बताया कि सरकार सोशल मीडिया नीति की पूरी तरह समीक्षा करेगी.पीठ तृणमूल कांग्रेस के विधायक महुआ मोइत्रा की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आरोप लगाया गया है कि केंद्र की सोशल मीडिया हब नीति का नागरिकों की सोशल मीडिया गतिविधियों पर निगरानी रखने के औजार के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा. याचिका में इसे रद्द करने का अनुरोध किया गया था.सुप्रीम कोर्ट ने 13 जुलाई को यह याचिका विचारार्थ स्वीकार करते हुये सरकार से कहा था कि ऐसा हब बनाने का उसका कदम क्या लोगों के व्हाट्सएप संदेशों पर नजर रखने के लिए है और उसने कहा था कि यह ‘सर्विलांस स्टेट’ बनाने जैसा होगा.

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