हिंदी न्यूज़ – SC ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा, डांस बार को संचालन की अनुमति क्यों नहीं-SC asks Maharashtra govt why dance bars not given licences SC asks strongly why dance bars not given licenses seems like moral policing SC to Maha govt

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि उसने एक भी डांस बार को संचालन की अनुमति क्यों नहीं दी और कहा कि क्या राज्य में पूरी तरह से नैतिकता की ठेकेदारी चल रही है.

शीर्ष अदालत ने डांस बारों को लाइसेंस नहीं देने के लिए राज्य सरकार से सवाल किए और कहा कि समय बदलने के साथ, अश्लीलता की परिभाषा भी बदली है.

न्यायमूर्ति ए के सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि अब कानून और समाज ने भी लिव इन जैसे संबंधों को मान्यता दी है जबकि ये पहले स्वीकार्य नहीं था.

राज्य सरकार पर सवाल उठाते हुए पीठ ने कहा कि उसने अदालत के बार-बार के आदेशों के बाद भी डांस बार संचालन के लिए एक भी लाइसेंस नहीं दिया है. पीठ ने कहा, ‘ऐसा लगता है कि राज्य में पूरी तरह से नैतिकता की ठेकेदारी चल रही है.’महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नफाडे और अधिवक्ता निशांत आर कटनेश्वरकार ने कहा कि डांस बार का लाइसेंस मांगने वाले सभी 81 आवेदनों को दमकल विभाग से मंजूरी नहीं मिली.

होटल एवं रेस्तरां मालिकों, बार बालाओं और अन्य ने अलग-अलग याचिकाएं दायर करके महाराष्ट्र में होटल, रेस्तरां, बार रूम में अश्लील नृत्य रोकथाम और महिलाओं की गरिमा संरक्षण कानून 2016 को चुनौती दी है.

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