हिंदी न्यूज़ – Sticking to Tradition, CJI Dipak Misra Endorses Justice Ranjan Gogoi as Next Chief Justice of India-रंजन गोगोई होंगे अगले चीफ जस्टिस, CJI दीपक मिश्रा ने की सिफारिश

रंजन गोगोई होंगे अगले चीफ जस्टिस, CJI दीपक मिश्रा ने की सिफारिश

जस्टिस रंजन गोगोई और सीजेआई दीपक मिश्रा

News18Hindi

Updated: September 1, 2018, 5:17 PM IST

(उत्कर्ष आनंद)

जस्टिस रंजन गोगोई देश के अगले प्रधान न्यायाधीश (CJI) बनने जा रहे हैं. वर्तमान सीजेआई दीपक मिश्रा ने उनके नाम की सिफारिश की है. जस्टिस दीपक मिश्रा 2 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं. न्यायिक परंपराओं के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज को चीफ जस्टिस बनाया जाता है. सीनियॉरिटी के हिसाब से जस्टिस गोगोई चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के बाद सबसे ऊपर हैं. लिहाजा उनका अगला सीजेआई बनना लगभग तय है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कानून मंत्रालय ने प्रोटोकॉल के तहत जस्टिस दीपक मिश्रा से अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश भेजने को कहा. चीफ जस्टिस मिश्रा ने शनिवार को जस्टिस रंजन गोगोई की सिफारिश कानून मंत्रालय को भेजी है. अब इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है.

कचरे के निपटारे पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, इन राज्यों में कंस्ट्रक्शन पर लगाई रोकबता दें कि जस्‍टिस गोगोई को 28 फरवरी 2001 में गुवाहाटी हाईकोर्ट का जज नियुक्‍त किया गया था. वह पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के भी जज रह चुके हैं. इसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए. सूत्रों के मुताबिक, जस्टिस रंजन गोगोई 2 अक्टूबर को अगले चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेंगे.

कौन हैं जस्टिस गोगोई?
>>जस्टिस रंजन गोगोई असम से ताल्लुक रखते हैं. उनका जन्म 18 नवंबर 1954 को हुआ. उन्होंने 1978 में वकालत शुरू की और 28 फरवरी 2001 को गुवाहाटी हाईकोर्ट के जज बनाए गए. >>इसके 9 साल बाद 9 सितंबर 2010 को उनका ट्रांसफर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के तौर पर हुआ.
>>12 फरवरी 2011 को जस्टिस गोगोई पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने. 23 अप्रैल 2012 को वह सुप्रीम कोर्ट में आए.
>>सीजेआई बनने के बाद जस्टिस गोगोई का कार्यकाल एक साल, एक महीने और 14 दिन का होगा. वे 17 नवंबर 2019 को रिटायर होंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी 2017 के रिजल्‍ट पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट को लेकर उठाई थी आवाज़
जस्टिस गोगोई सुप्रीम कोर्ट के उन चार जजों में शामिल रहे हैं, जिन्‍होंने 12 जनवरी 2018 को एक अप्रत्याशित प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के कामकाज के तरीके और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल उठाए गए थे.

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