हिंदी न्यूज़ – One nation one poll, 4555 crores rupees will be needed to buy evm for simultaneous polls, says law commission-एक देश एक चुनाव: विधि आयोग ने कहा- EVM पर आएगा 4,555 करोड़ रुपये का खर्चा

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के आगामी चुनाव को एक साथ कराए जाने को लेकर बहस जारी है. इस बीच विधि आयोग ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को एक साथ चुनाव कराने को लेकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) खरीदने का बजट बताया है. विधि आयोग ने कहा है कि इसके लिए नए ईवीएम और पेपर ट्रेल मशीनों को खरीदने के लिए 4,500 करोड़ रुपये से अधिक की जरूरत होगी.

एक साथ चुनाव कराये जाने पर पिछले हफ्ते जारी अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट में विधि आयोग ने चुनाव आयोग (ईसी) के हवाले से बताया कि 2019 आम चुनावों के लिए लगभग 10,60,000 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे.

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रिपोर्ट में कहा गया है, ‘ईसी ने सूचित किया है कि अगर एक साथ चुनाव कराए जाते हैं, तो अब तक लगभग 12.9 लाख बैलट पेपर यूनिट, 9.4 लाख कंट्रोल यूनिट और लगभग 12.3 लाख वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) की कमी है.’ रिपोर्ट के मुताबिक, ईवीएम (जिसमें एक कंट्रोल यूनिट, एक बैलट पेपर यूनिट और एक वीवीपैट है) की लागत लगभग 33,200 रुपये है.

ड्राफ्ट रिपोर्ट में कहा गया है, ‘ईसी ने सूचित किया है कि आगामी चुनाव एक साथ कराए जाने से ईवीएम की खरीद पर लगभग 4,555 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा.’

विधि आयोग ने कहा कि ईवीएम मशीन 15 साल तक काम कर सकती है. इसी को ध्यान में रखकर 2024 में दूसरी बार एक साथ चुनाव कराए जाने के लिए 1751.17 करोड़ रुपए और 2029 में तीसरी बार एक साथ चुनाव कराए जाने के लिए ईवीएम मशीनों की खरीद पर 2017.93 करोड़ रुपये की जरूरत होगी. इसलिए 2034 में प्रस्तावित एक साथ चुनाव के लिए नए ईवीएम की खरीद के लिए 13,981.58 करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट चाहिए.

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रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाते हैं, तो हर मतदान केंद्र के लिए अतिरिक्त ईवीएम और अतिरिक्त चुनाव सामग्री के अलावा कोई अतिरिक्त खर्च शामिल नहीं होगा. रिपोर्ट में कहा गया है अतिरिक्त ईवीएम के मद्देनजर बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त कर्मचारियों की जरूरत हो सकती है. (एजेंसी इनपुट)

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