हिंदी न्यूज़ – Aircel-Maxis case Enforcement Directorate has approached Patiala House court seeking cancellation of interim protection granted to Karti Chidambaram

एयरसेल-मैक्सिस केस: कार्ती चिदंबरम की गिरफ्तारी के लिए ED पहुंची अदालत

(फाइल फोटो- कार्ति चिदंबरम)

News18Hindi

Updated: September 10, 2018, 10:56 AM IST

एयरसेल-मैक्सिस केस में आरोपी कार्ती चिदम्बरम को दी गई अंतरिम सुरक्षा (गिरफ्तारी से राहत) के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) अदालत पहुंच गई है. ईडी ने पटियाला हाउस अदालत से आग्रह किया है कि कार्ती को गिरफ्तारी से दी गई राहत को रद्द कर दिया जाए. बता दें कि कोर्ट ने कार्ती और उनके पिता पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 8 अक्टूबर तक रोक लगाई हुई है.

चिदंबरम से भी हुई थी पूछताछ
एयरसेल-मैक्सिस मामले में बीती 31 अगस्त को ईडी की टीम ने दिल्ली के जामनगर दफ्तर में पी चिदंबरम से भी पूछताछ की थी. बता दें कि इस मामले में पहले ही सीबीआई की ओर से पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ती के खिलाफ चार्जशीट दायर की जा चुकी है.

 

एयरसेल-मैक्सिस डील क्या?
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कार्ति के पिता पी. चिदंबरम 2006 में जब वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने (कार्ति) एयरसेल-मैक्सिस डील में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से किस प्रकार मंजूरी हासिल की थी. गौरतलब है कि कार्ति चिदंबरम द्वारा साल 2006 में एयरसेल-मैक्सिस डील के तहत विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी मिलने के मामले की जांच CBI और ED कर रहे हैं. उस समय पी चिदंबरम वित्तमंत्री थे.

क्या हैं आरोप?
पी चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर एयरसेल-मैक्सिस को एफडीआई के अनुमोदन के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी को नजरअंदाज कर दिया था. ED के मुताबिक एयरसेल-मैक्सिस डील में तत्कालीन वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कैबिनेट कमेटी की अनुमति के बिना ही मंजूरी दी थी, जबकि ये डील 3500 करोड़ रुपये की थी.

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