हिंदी न्यूज़ – केरल में बाढ़ से 40 हजार करोड़ का नुकसान, 3 लाख बेघर लोगों को बसाना बड़ी चुनौती-Kerala estimated loss of 40 thousand crore rupees in floods and rain

केरल में पिछले महीने बारिश और बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई थी. राज्य के औद्योगिक मंत्री ईपी जयराजन ने बुधवार को बताया कि पिछले महीने बारिश में शुरुआती अनुमान के मुताबिक, प्रदेश को 40 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. बाढ़ के बाद की स्थिति और बचाव अभियान की समीक्षा के लिए बनाई गई कैबिनेट की उप समिति की बैठक के बाद जयरामन ने ये जानकारी दी. उन्होंने बताया कि प्रदेश नुकसान के शुरुआती अनुमान के आधार पर गुरुवार को राज्य सरकार केंद्र को सहायता का ज्ञापन सौंपेगा.

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हालांकि, उन्होंने कहा कि मकानों, जन संपत्ति, कृषि और आधारभूत ढांचे को हुए नुकसान की अंतिम तस्वीर सामने आने के बाद ही नुकसान का असली पता चल सकेगा. उन्होंने बताया कि विश्व बैंक, एडीबी और आईएफसी जैसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय एजेंसियों के प्रतिनिधि नुकसान का अनुमान लगाने के लिए प्रदेश में थे.

बता दें कि पहले केरल के सीएम पिनराई विजयन ने बताया था कि बाढ़ और बारिश से राज्य को तकरीबन 20 हजार करोड़ का नुकसान हुआ है. केंद्र सरकार ने राज्य में बाढ़ राहत के लिए पहले 500 करोड़ रुपये की मदद दी थी. वहीं, गृह मंत्रालय ने अलग से 100 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया था.

वहीं, बाढ़ प्रभावित केरल में तापमान बढ़ने के साथ नदियों और कुओं के अप्रत्याशित तौर पर सूखने की खबरों ने राज्य सरकार को फिक्रमंद कर दिया है. सरकार ने बाढ़ के बाद के घटनाक्रम पर वैज्ञानिक अध्ययन कराने का निर्णय किया है. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद को घटनाक्रम का अध्ययन करने और समस्या का संभावित समाधान बताने का निर्देश दिया है.

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बाढ़ ने कई स्थानों पर भूमि की स्थलाकृति बदल दी है और खासतौर पर, इदुक्की और वायनाड जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में जमीन में किलोमीटर लंबी दरारें आ गई हैं. विशेषज्ञों ने सैलाब के बाद कई जिलों में सूखा पड़ने की आशंका व्यक्त की है.

बता दें कि पिछले महीने केरल में कई दिनों की बारिश के बाद बाढ़ आ गया था. बाढ़ और लैंडस्लाइड से कम से कम 370 लोगों की जान जा चुकी है. एक सरकारी अनुमान के मुताबिक़, बाढ़ के कारण करीब सवा तीन लाख लोगों को बेघर होना पड़ा है. ये लोग राज्य में बनाये गए 2000 से अधिक अस्थाई राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं. (एजेंसी इनपुट)

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