Congress’ Renuka Chowdhury LAUGH AT BJP’s allegation stating that Rahul Gandhi wore a jacket worth Rs.70,000 – ‘राहुल गांधी ने पहली 70 हजार की जैकेट’, बीजेपी के आरोप पर हंस पड़ी रेणुका चौधरी, बोलीं- यही जैकेट 700 में दिला सकती हूं

फरवरी में होने जा रहे तीन राज्यों के चुनाव से पहने एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के मेघालय के चुनावी दौरे से पहले बीजेपी ने उनपर हमला बोला है। राहुल गांधी की जैकेट की कीमत पर सवाल खड़े करते हुए बीजेपी मेघालय ने अपने ट्विटर अकाउंट से उनकी जैकेट की कीमत 70,000 रुपये बताई है। इस हमले के बाद कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने बीजेपी के आरोप को हंसी में टालते हुए कहा है कि ऐसी जैकेट 700 रुपए में भी मिल सकती है। मीडिया से बात करते हुए रेणुका ने कहा कि मैं ये नहीं समझ पा रही कि मुझे बीजेपी के इस उतावलेपन पर हंसना चाहिए या रोना। आप कहना चाहते हैं कि लोग बैठकर ऑनलाइन कीमत सर्च कर रहे हैं। ऐसी जैकेट मैं 700 रुपए में दिखा सकती हूं। अगर प्रधामंत्री चाहें तो मैं उन्हें भी भेज दूंगी। और ये आरोप सूटबूट की सरकार की तरफ से बोला जा रहा है। सूट जो उनके नाम के फैब्रिक से बनाया गया था जो उन्होंने अमेरिकी प्रधानमंत्री के आने पर पहना था।

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बीजेपी का आरोप है कि शिलांग में आयोजित हुए एक रॉक शो के दौरान राहुल गांधी ने जो जैकेट पहनी है वह ब्रिटिश लग्जरी फैशन ब्रैंड बरबरी की है। बीजेपी मेघालय ने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘तो राहुल गांधी मेघालय के सरकारी खजाने को चूसकर ब्लैक मनी से बनी सूट बूट की सरकार? हमारे दुखों पर गाना गाने की बजाय, आप मेघालय की नकारा सरकार का रिपोर्ट कार्ड दे सकते थे। आपकी उदासीनता हमारा मजाक उड़ाती है।’ इसक साथ ही बीजेपी मेघालय ने राहुल गांधी के जैकेट वाले फोटो और ब्लूमिंगडेल्स नामक वेबसाइट पर उपलब्ध जैकेट को भी शेयर किया है। वेबसाइट पर इसकी कीमत 68,145 रुपये बताई जा रही है।

गौरतलब है कि इससे पहले साल 2015 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने जो सूट पहना था उसकी कीमत 11 लाख रुपए बताई गई थी। बाद में इस सूट की चार करोड़ 31 लाख रुपये में नीलामी की गई थी। सूट की कीमत के कारण पीएम मोदी राहुल गांधी के निशाने पर आ गए थे। उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कई बार सूट को निशाना बनाया और केंद्र सरकार पर ‘सूट-बूट की राजनीति’ करने का आरोप लगाया था।

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