Supreme Court Big Judgement, All Ex Chief Minister of Uttar Pradesh have to leave government Bungalow at Lucknow- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह, मायावती, मुलायम को छोड़ना होगा यूपी में सरकारी बंगला

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सुप्रीम कोर्ट ने आज (07 मई को) अपने एक अहम फैसले में उत्तर प्रदेश के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला छोड़ने का आदेश दिया है। इस फैसले से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों एन डी तिवारी, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, मुलायम सिंह यादव, मायावती और अखिलेश यादव को लखनऊ स्थित सरकारी आवास छोड़ना होगा। बता दें कि साल 2016 में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक एनजीओ की याचिका पर सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला छोड़ने का निर्देश दिया था लेकिन अखिलेश सरकार ने तब पुराने कानून में संशोधन कर यूपी मिनिस्टर सैलरी अलॉटमेंट ऐंड फैसिलिटी अमेंडमेंट एक्ट 2016 विधानसभा से पास करा लिया था और सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी बंगला की सुविधा दिलाई थी।

उत्तर प्रदेश सरकार के इस संशोधन को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ सरकार से चार हफ्तों में जवाब मांगा था। इस संशोधन को करीब दो साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और सभी पूर्व सीएम को झटका देते हुए उनसे बंगला छोड़ने को कहा है। बता दें कि इस समय कल्याण सिंह राजस्थान के राज्यपाल हैं जबकि राजनाथ सिंह केंद्र सरकार में गृह मंत्री हैं।

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लोक प्रहरी एनजीओ की याचिका पर साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के सभी पूर्व सीएम को दो महीने में सरकारी बंगला खाली करने को कहा था। कोर्ट ने यूपी मिनिस्टर सैलरी अलॉटमेंट ऐंड फैसिलिटी एक्ट 1981 की धारा 4 (1) को आधार बनाया था। इसके तहत पूर्व सीएम को पद छोड़ने के 15 दिन के बाद सरकारी बंगला खाली करना होता है। तब सुप्रीम कोर्ट ने सीएम आवास आवंटन कानून 1997 को खारिज कर दिया था।

इस समय लखनऊ में ऐसे छह सरकारी बंगलों में से चार विपक्षी नेताओं (मायावती, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और एनडी तिवारी) के पास हैं, जबकि दो बीजेपी नेताओं (कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह) के पास है। पूर्व मुख्यमंत्री रामप्रकाश गुप्ता के बंगले को ट्रस्ट के नाम आवंटित किया जा चुका है जबकि रामनरेश यादव के बंगले में उनके परिजन रह रहे हैं। इन दोनों पूर्व सीएम की मौत हो चुकी है।

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