Pradhan Mantri Vaya Vandana yojna: Know each and every thing about Pension Benefit under Pradhan Mantri Vaya Vandana scheme read here in hindi – इस सरकारी योजना में है हर महीने 10 हजार रुपए तक पेंशन की गारंटी, जानें तरीका

अगर आपको भी रिटायरमेंट के बाद पैसे की दिक्कत का डर सता रहा है तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप इस उलझन से बाहर निकल सकते हैं। मतलब आप कैसे रिटायरमेंट के बाद भी मंथली इनकम पा सकते हैं। कैसे आप पेंशन पा सकते हैं। इसका इंतजाम भी किसी और ने नहीं बल्कि सरकार ने किया है। दरअसल सरकार की एक योजना है जिसमें हर महीने 10,000 रुपए तक की पेंशन की गारंटी है। सरकार की इस योजना का लाभ कोई भी उठा सकता है। यह सरकार की प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) है। अब इसमें निवेश की सीमा दोगुनी हो गई है। मतलब अब 15 लाख रुपए तक का इनवेस्टमेंट कर सकते हैं। इस योजना को पहले सरकार 3 मई 2018 को बंद करने वाली थी, लेकिन अब इसकी सीमा को बढ़ा दिया गया है। इस योजना को लेने के लिए पेंशनर की उम्र कम से कम 60 साल होनी चाहिए। वहीं इस पॉलिसी का एक टर्म 10 साल का है।

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इस योजना में 8 से लेकर 8.30 फीसदी के सालाना रिटर्न फिक्स हैं। इसमें कम से कम 1.5 लाख रुपए और अधिकतम 15 लाख रुपए का निवेश किया जा सकता है। इसमें कम से कम 1,000 रुपए महीने और अधिकतम 10,000 रुपए महीने की पेंशन मिलेगी। इस योजना में एक तरह से ब्याज की रकम को ही वापस दिया जाएगा। हालांकि ब्याज की दर इस बात पर निर्भर करेगी कि पेंशनर किस तरह से पेंशन लेता है। एक्मुश्त, छमाही, तिमाही या मंथली। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीके से लिया जा सकता है। ऑलाइन एनरॉलमेंट के लिए एलआईसी की वेबसाइट पर जाएं और ऑफलाइन के लिए एलआईसी की किसी बी शाखा में संपर्क कर सकते हैं।

पेंशन की पहली किस्त रकम जमा कराने के एक साल, छह महीने, तीन महीने या एक महीने के बाद मिलेगी। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप इनमें से किसका चयन करते हैं। 10 वर्ष के पॉलिसी टर्म तक पेंशनर के जिंदा रहने पर जमा रकम के साथ-साथ पेंशन भी दी जाती है। पॉलिसी टर्म के 10 वर्षों के अधीन पेंशनर की मृत्यु होने पर जमा रकम वापस की जाती है। अगर पेंशनर खुदकुशी कर ले तो भी जमा रकम वापस मिल जाएगी। अगर पेंशनर को 10 साल पूरे होने से पहले ही पैसे की जरुरत पड़ती है तो वह पैसे निकाल सकता है। उसे अपनी जमा की गई रकम का 98 फीसदी हिस्सा वापस मिल जाएगा।

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